आरक्षण घटनादत्त अधिकार
आरक्षण म्हटलं की आजकाल काही लोक सनातनी आणि बाजारबुणग्या बांडगुळांचे ऐकूण लंगड्यासाठी जशा कुबड्या असतात जणू तसाच काहीसा अर्थ काढतात आणि उगंच काहीतरी वाचाळ बडबड करत बसतात. आरक्षण म्हणजे समाजाच्या विकासासाठी वापरल्या जाणार्या कुबड्या नसून भारतीय राज्यघटनेत समाजव्यवस्थेतील प्रत्येक जाती/जमातीला दिलेला घटनादत्त अधिकार आहे ही भावना सर्वांमध्ये रुजायला हवी. यासाठी भारतीय संविधानाची ओळख असणे फार गरजेचे आहे. खरंतर आरक्षणाची सुरवात ही देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून झाली नाही तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८९३ मध्ये आरक्षणाचे जनक म्हणून ज्यांना ओळखले जाते त्या छत्रपति राजर्षी शाहू महाराजांनी आरक्षणाची सुरवात केली होती. त्याकाळी ब्राह्मणेत्तर मागासवर्गीयांना त्यांनी शिक्षण, शिष्यवृत्ती, नोकरी अशा विवीध क्षेत्रामध्ये ५०% आरक्षण लागू केले होते.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ९ मे १९१६ रोजी अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या कोलंबिया विद्यापीठात "बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर वाङमय" नावाचा प्रबंध सादर केला होता. त्या वाङमय मधील खंड क्र.१ मध्ये "भारत में जातिप्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास" या भागात पृष्ठ क्र २३४ आणि २३५ वरती सर्व जाती जमातींचा लोकसंख्येसह उल्लेख केलेला आहे. कोल्हापुरचे राजे छत्रपति राजर्षी शाहू महाराज यांनी आरक्षण पद्धत लागू केल्याने भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये झालेला बदल लक्ष्यात घेऊन तसेच अन्य देशातील संविधानांचा अभ्यास करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना लिहली आणि भारतीय समाजव्यवस्थेचे चार वर्ग करुन त्या त्या वर्गाला लोकसंख्येच्या तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर आणि निकषावर भारतीय राज्यघटनेत समाजव्यवस्थेचे १)खुला वर्ग २)इतर मागास वर्ग ३)अनुसुचित जाती ४)अनुसुचित जमाती असे एकूण चार वर्ग करून सर्वांना त्या त्या निकषावर आरक्षण लागू केले.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय राज्यघटना १९५० साली आमलात आली. तिथून पुढे देशाचा राज्यकारभार अगदी सुरळितपणे चालू लागला पण धनगर समाजावर मात्र फार मोठा अन्याय झाला. भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनुसुचित जमातीच्या कलम क्र ३४२ मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या ९ व्या परिशिष्ठात अ.क्र.३६ वरती ओरॉन,धनगर ऐवजी ओरॉन, धनगड असा उल्लेख झाल्याने गेल्या ६५ वर्षापासून हा धनगर समाज अन्याय सहन करतोय. "धनगर" चा "धनगड" अर्थात "र" चा "ड" झाल्यामुळे सगळा राडा झाला आहे असे म्हणायला मला काही वावगं वाटणार नाही. खरंतर राज्यघटनेत उल्लेख केल्याप्रमाणे धनगड नावाची जमात महाराष्ट्र राज्यात कोठेही आढळून येत नाही, या जमातीची एकही व्यक्ति नाही त्यांचा इतिहास सुद्धा नाही हे बाबासाहेब डॉ अंम्बेडकर या वाङमयावरून सिद्ध होते आहे. याशिवाय ज्या ज्या वेळी धनगर समाज आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी रस्त्यावर उतरला तेव्हा धनगड नावाच्या जमातीचा एकही व्यक्ति धनगर समाजाच्या विरोधात रस्त्यावर आला नाही. जर "धनगड" नावाच्या जमातीचा एक जरी व्यक्ति रस्त्यावर उतरला असता तर "धनगर" समाजाने अनुसुचित जमातीची अंमलबजावणीबाबत मागणी केलीच नसती.
सन १९५० साली राज्यघटना आमलात आणल्यापासून आज २०१५ पर्यंत जवळ जवळ ६५ होऊन गेली तरी अनुसुचित जमातीच्या यादीमधील या धनगर समाजाच्या नावे येणारा करोडो रूपयांचा वार्षिक विकास निधी मग शैक्षणिक निधी असो अथवा सामाजिक निधी तो धनगर समाजापर्यंत पोहचलाच नाही. प्रस्तापित नेते आणि आदीवाशी मंत्री यांनी हा निधी लाटायचं काम केले. कधीकधी हा निधी वापरला न गेल्याने जसाच्या तसा सरकार दरबारी परत गेला आणि धनगर समाजाच्या वाट्याला मात्र पाचवीलाच पुजलेली भटकंती आली केवढी मोठी ही शोकांतिका.
संसदीय वाद-विवाद "राज्य सभा" अधिकारीय प्रतिवेदन २२ डिसेंबर १९८९ भारत सरकार मार्फत प्रकाशित होणारे हे प्रतिवेदन अभ्यासले तर कळेल की राज्य सभेमध्ये खा.सुर्यकांता पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना तत्कालीन राज्यसभेचे सभापती रामविलास पासवान यांनी सुद्धा कबूल केले होते की राज्यघटनेत नमूद केलेली जमात ही "धनगड" अथवा "धांगड" नसून ती धनगर हीच जमात आहे. संबधित धनगर जमातीला अनुसुचित जमातीच्या सवलती मिळायला हव्यात यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला फक्त एक शिफारस पत्र पाठवण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय महाराष्ट्र शासन राजपत्र शुक्रवार १२ जुलै १९९६ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र सोमवार १९ मार्च २००१, त्याचप्रमाणे जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार २००७-०८ व जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार २००९-१० या सर्व महाराष्ट्र शासन व भारत सरकारच्या राजपत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या ९ व्या परिशिष्टात अ.क्र.३६ वर ओरॉन, धनगर असा स्पष्ट उल्लेख सुद्धा आहे.
तद्नंतर १९८९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला अशी कोणतीही शिफारस न पाठवता धनगर समाजावर अन्यायाची टांगती तलवार ठेवली. कारण जर धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीच्या सवलती लागू केल्या तर महाराष्ट्र राज्यातील अनेक विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघ धनगर समाजासाठी राखीव होतील त्यामुळे प्रस्थापित नेत्यांचे धनगर समाजाच्या जीवावर पोट भरण्याचे धंदे बंद पडतील अर्थातच त्यांचे भवितव्य धोक्यात येईल. याशिवाय महाराष्ट्र राज्यातील एकूण विधानसभा मतदारसंघापैकी १४६ मतदारसंघामध्ये धनगर समाजाचे मताधिक्य जास्त आहे आणि धनगर समाजानं जर मनात घेतलं तर राज्याचा मुख्यमंत्री धनगर समाजाचा होऊ शकतो हे त्रिकालबाधित सत्य आहे असे म्हटलं तरी हरकत नाही. पण धनगर समाजातील अज्ञानामुळे या गोष्टी धनगर समाजाला माहीत नाहीत. आज राज्यातील जनगननेच्या उपक्रमामध्ये जनावरांची जनगनना होते पण धनगर समाजाची जनगनना होत नाही. जर धनगर समाजाची जनगनना झाली तर राज्यातच नव्हे तर भारतातील एक नंबरची लोकसंख्या फक्त धनगर समाजाची असेल.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व समाजातील आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाचा विचार करून सर्वांना समानतेने वागणूक मिळावी या उद्देशाने आरक्षणाची अंमलबजावणी केली होती. पण केवळ शब्दच्छल झाल्याने धनगर समाजावार फार मोठा अन्याय झाला. धनगर समाजाला पुर्वीपासूनच सवलतींचा लाभ झाला असता तर आज धनगर समाजातील मुले-मुली आय ए एस, आय पी एस, आय एफ एस, तहसीलदार, डॉक्टर, इंजिनीयर, वकिल झाली असती. राजकारणाचा विचार केला असता तर केंद्रात आणि राज्यात कमीत कमी १० ते १२ कैबिनेटमंत्री व राज्यमंत्री असते. अर्थात भारताच्या राजकारणात आणि प्रशासनात धनगर समाजाची पोरं चमकली असती. उद्योग, व्यापार, नोकरी या क्षेत्रात धनगर समाजाची पोरं उठून दिसली असती, भारताचं प्रशासन धनगर समाजाच्या ताब्यात असतं हे नाकारू शकत नाही. पण प्रस्तापीत व्यवस्थेला हे मान्य नव्हते. केवळ "र" चा "ड" झाल्याने किती मोठा राडा झाला आहे याचा नुसता विचार जरी केला तर तळपायाची आग मस्तकापर्यंत जाते मग डोक्यात विचारांचे थैमान माजले जाते आणि नकळत शब्द बाहेर पडतात की जर आमचा समाज अज्ञानाच्या आणि सनातनी व भोंदूबाबांच्या विळख्यात सापडला नसता तर या देशावर पुन्हा एकदा आम्हीच राज्य केलं असतं.
आरक्षणाच्या लढाईसाठी यशवंत सेना संस्थापक स्व बी के कोकरे साहेबांनी डिसेंबर १९८९ मध्ये सातारा-पुणे महामार्गावर लाखो यशवंत सैनिकांच्या उपस्थितीमध्ये तीव्र रास्तारोखो करून तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नाकात दम ठोकला होता. बारामतीमधूनच तयार झालेला स्व.बी.के.कोकरे साहेबांचा झंजावात आणि दबदबा पाहून शरद पवारांनी संभाव्य धोका ओळखला आणि आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेल्या धनगर समाजातीलच स्व शिवाजी बापू शेंडगे यांना पुढे करून सांगली मध्ये २१ जानेवारी १९९० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींच्या उपस्थितीमध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा ढोल पवारांनी बडवला व २३ मे १९९० रोजी धनगर समाजाची मुळ मागणी लाथाडून राजकीय कपटाच्या दृष्टीने पवारांनी धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीच्या सवलती देण्याऐवजी भटक्या जमाती (क) च्या वेगळ्या यादीमध्ये धनगर समाजाचा सामावेश केला.
धनगर समाजाला भटक्या जमाती (क) मध्ये सामाविष्ट करून ३.५% आरक्षण लागू केले ते फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादितच. पण केंद्रातील अनुसुचित जमातीच्या सवलती डावलून महाराष्ट्र राज्यापुरत्या सवलती लागू केल्याने धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना लोकसेवा परिक्षेसाठी तसेच राज्याबाहेरील परीक्षेसाठी नोकरीसाठी खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसोबत स्पर्धा करावी लागते. लोकसंख्येच्या मानाने १६ ते १७% धनगर समाजाला लोकसंख्येच्या निमपट म्हणजे ५०% च्या हिशोबाने किमान ८% आरक्षण हवे असताना भ.ज.(क) मध्ये ३.५% आक्षण देऊन उर्वरित ५६.२५% धनगर समाजावर उपासमारीची वेळ आणायचे काम प्रस्तापित व्यवस्थेने केले. याच कारणामुळे धनगर समाजातील हजारो पोरं आय ए एस, आय पी एस होण्यापासून वंचित राहिली आणि पारंपरिक शेळ्या मेंढ्या व सोबत शेतीचा जोडधंदा हे व्यवसाय करू लागली.
आज धनगर समाज आरक्षण या मुद्द्यावर चांगलाच पेटून उठला असला तरी सत्ताधारी पक्ष आणि प्रस्तापित व्यवस्थेला हे होऊ द्यायचे नाही. धनगर समाजातील ज्या काही संघटना, चळवळी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती पुढे येतील त्यांच्यामध्ये फुट पाडण्याचे काम प्रस्तापित व्यवस्था चोखपणे बजावत आहे. पण माझ्या भोळ्या-भाबड्या धनगर समाजाच्या मात्र हे लक्षात सुद्धा येत नाही ही फार दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल. सुशिक्षीत आणि सुज्ञ बुद्धीजीवी वर्ग यासाठी प्राणपणाने पोटतिडकीने आणि तळमळीने कार्य करताहेत त्यासाठी समाजातील तरुण युवकांनी सामाजिक बांधीलकी जोपासत बुद्धीजीवी वर्गासोबत राहून रस्त्यावरची त्याचप्रमाणे न्यायालयीन लढाईसाठी हातभार लावावा तरच उद्याची पीढीला अशा अन्यायांना सामोरे जावे लागणार नाही, अन्यथा उद्याची पीढी आपल्या तोंडात शेण घालेल यासाठी गाफील न राहता सर्वांनी सक्रीय होऊन खारीचा वाटा उचलला तर आरक्षणाची अंमलबजावणी काही दूर नाही हे मात्र निश्चित. धनगर समाज कोणाच्या खिशातले मागत नाही तर स्वताच्या हक्काचे मागतोय हे जोपर्यंत सरकारच्या आणि प्रस्थापितांच्या कानठाळीत मारून आरक्षणाची अमलबजावणी व्हावी असे त्यांच्या डोक्यात आपण घालत नाही तोपर्यंत आपला कोणीही विचार करणार नाही. त्यासाठी एक व्हा आणि नेक व्हा.
उठ धनगरा जागा हो। आरक्षणाचा धागा हो।
जय मल्हार!! जय अहिल्या!! जय यशवंत!!
- नितीनराजे अनुसे
अनुसेवाडी ता.आटपाडी जि.सांगली
+९१७६६६९९४१२३
nitinrajeanuse.blogspot.com
आरक्षण म्हटलं की आजकाल काही लोक सनातनी आणि बाजारबुणग्या बांडगुळांचे ऐकूण लंगड्यासाठी जशा कुबड्या असतात जणू तसाच काहीसा अर्थ काढतात आणि उगंच काहीतरी वाचाळ बडबड करत बसतात. आरक्षण म्हणजे समाजाच्या विकासासाठी वापरल्या जाणार्या कुबड्या नसून भारतीय राज्यघटनेत समाजव्यवस्थेतील प्रत्येक जाती/जमातीला दिलेला घटनादत्त अधिकार आहे ही भावना सर्वांमध्ये रुजायला हवी. यासाठी भारतीय संविधानाची ओळख असणे फार गरजेचे आहे. खरंतर आरक्षणाची सुरवात ही देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून झाली नाही तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८९३ मध्ये आरक्षणाचे जनक म्हणून ज्यांना ओळखले जाते त्या छत्रपति राजर्षी शाहू महाराजांनी आरक्षणाची सुरवात केली होती. त्याकाळी ब्राह्मणेत्तर मागासवर्गीयांना त्यांनी शिक्षण, शिष्यवृत्ती, नोकरी अशा विवीध क्षेत्रामध्ये ५०% आरक्षण लागू केले होते.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ९ मे १९१६ रोजी अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या कोलंबिया विद्यापीठात "बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर वाङमय" नावाचा प्रबंध सादर केला होता. त्या वाङमय मधील खंड क्र.१ मध्ये "भारत में जातिप्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास" या भागात पृष्ठ क्र २३४ आणि २३५ वरती सर्व जाती जमातींचा लोकसंख्येसह उल्लेख केलेला आहे. कोल्हापुरचे राजे छत्रपति राजर्षी शाहू महाराज यांनी आरक्षण पद्धत लागू केल्याने भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये झालेला बदल लक्ष्यात घेऊन तसेच अन्य देशातील संविधानांचा अभ्यास करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना लिहली आणि भारतीय समाजव्यवस्थेचे चार वर्ग करुन त्या त्या वर्गाला लोकसंख्येच्या तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर आणि निकषावर भारतीय राज्यघटनेत समाजव्यवस्थेचे १)खुला वर्ग २)इतर मागास वर्ग ३)अनुसुचित जाती ४)अनुसुचित जमाती असे एकूण चार वर्ग करून सर्वांना त्या त्या निकषावर आरक्षण लागू केले.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय राज्यघटना १९५० साली आमलात आली. तिथून पुढे देशाचा राज्यकारभार अगदी सुरळितपणे चालू लागला पण धनगर समाजावर मात्र फार मोठा अन्याय झाला. भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनुसुचित जमातीच्या कलम क्र ३४२ मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या ९ व्या परिशिष्ठात अ.क्र.३६ वरती ओरॉन,धनगर ऐवजी ओरॉन, धनगड असा उल्लेख झाल्याने गेल्या ६५ वर्षापासून हा धनगर समाज अन्याय सहन करतोय. "धनगर" चा "धनगड" अर्थात "र" चा "ड" झाल्यामुळे सगळा राडा झाला आहे असे म्हणायला मला काही वावगं वाटणार नाही. खरंतर राज्यघटनेत उल्लेख केल्याप्रमाणे धनगड नावाची जमात महाराष्ट्र राज्यात कोठेही आढळून येत नाही, या जमातीची एकही व्यक्ति नाही त्यांचा इतिहास सुद्धा नाही हे बाबासाहेब डॉ अंम्बेडकर या वाङमयावरून सिद्ध होते आहे. याशिवाय ज्या ज्या वेळी धनगर समाज आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी रस्त्यावर उतरला तेव्हा धनगड नावाच्या जमातीचा एकही व्यक्ति धनगर समाजाच्या विरोधात रस्त्यावर आला नाही. जर "धनगड" नावाच्या जमातीचा एक जरी व्यक्ति रस्त्यावर उतरला असता तर "धनगर" समाजाने अनुसुचित जमातीची अंमलबजावणीबाबत मागणी केलीच नसती.
सन १९५० साली राज्यघटना आमलात आणल्यापासून आज २०१५ पर्यंत जवळ जवळ ६५ होऊन गेली तरी अनुसुचित जमातीच्या यादीमधील या धनगर समाजाच्या नावे येणारा करोडो रूपयांचा वार्षिक विकास निधी मग शैक्षणिक निधी असो अथवा सामाजिक निधी तो धनगर समाजापर्यंत पोहचलाच नाही. प्रस्तापित नेते आणि आदीवाशी मंत्री यांनी हा निधी लाटायचं काम केले. कधीकधी हा निधी वापरला न गेल्याने जसाच्या तसा सरकार दरबारी परत गेला आणि धनगर समाजाच्या वाट्याला मात्र पाचवीलाच पुजलेली भटकंती आली केवढी मोठी ही शोकांतिका.
संसदीय वाद-विवाद "राज्य सभा" अधिकारीय प्रतिवेदन २२ डिसेंबर १९८९ भारत सरकार मार्फत प्रकाशित होणारे हे प्रतिवेदन अभ्यासले तर कळेल की राज्य सभेमध्ये खा.सुर्यकांता पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना तत्कालीन राज्यसभेचे सभापती रामविलास पासवान यांनी सुद्धा कबूल केले होते की राज्यघटनेत नमूद केलेली जमात ही "धनगड" अथवा "धांगड" नसून ती धनगर हीच जमात आहे. संबधित धनगर जमातीला अनुसुचित जमातीच्या सवलती मिळायला हव्यात यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला फक्त एक शिफारस पत्र पाठवण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय महाराष्ट्र शासन राजपत्र शुक्रवार १२ जुलै १९९६ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र सोमवार १९ मार्च २००१, त्याचप्रमाणे जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार २००७-०८ व जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार २००९-१० या सर्व महाराष्ट्र शासन व भारत सरकारच्या राजपत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या ९ व्या परिशिष्टात अ.क्र.३६ वर ओरॉन, धनगर असा स्पष्ट उल्लेख सुद्धा आहे.
तद्नंतर १९८९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला अशी कोणतीही शिफारस न पाठवता धनगर समाजावर अन्यायाची टांगती तलवार ठेवली. कारण जर धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीच्या सवलती लागू केल्या तर महाराष्ट्र राज्यातील अनेक विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघ धनगर समाजासाठी राखीव होतील त्यामुळे प्रस्थापित नेत्यांचे धनगर समाजाच्या जीवावर पोट भरण्याचे धंदे बंद पडतील अर्थातच त्यांचे भवितव्य धोक्यात येईल. याशिवाय महाराष्ट्र राज्यातील एकूण विधानसभा मतदारसंघापैकी १४६ मतदारसंघामध्ये धनगर समाजाचे मताधिक्य जास्त आहे आणि धनगर समाजानं जर मनात घेतलं तर राज्याचा मुख्यमंत्री धनगर समाजाचा होऊ शकतो हे त्रिकालबाधित सत्य आहे असे म्हटलं तरी हरकत नाही. पण धनगर समाजातील अज्ञानामुळे या गोष्टी धनगर समाजाला माहीत नाहीत. आज राज्यातील जनगननेच्या उपक्रमामध्ये जनावरांची जनगनना होते पण धनगर समाजाची जनगनना होत नाही. जर धनगर समाजाची जनगनना झाली तर राज्यातच नव्हे तर भारतातील एक नंबरची लोकसंख्या फक्त धनगर समाजाची असेल.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व समाजातील आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाचा विचार करून सर्वांना समानतेने वागणूक मिळावी या उद्देशाने आरक्षणाची अंमलबजावणी केली होती. पण केवळ शब्दच्छल झाल्याने धनगर समाजावार फार मोठा अन्याय झाला. धनगर समाजाला पुर्वीपासूनच सवलतींचा लाभ झाला असता तर आज धनगर समाजातील मुले-मुली आय ए एस, आय पी एस, आय एफ एस, तहसीलदार, डॉक्टर, इंजिनीयर, वकिल झाली असती. राजकारणाचा विचार केला असता तर केंद्रात आणि राज्यात कमीत कमी १० ते १२ कैबिनेटमंत्री व राज्यमंत्री असते. अर्थात भारताच्या राजकारणात आणि प्रशासनात धनगर समाजाची पोरं चमकली असती. उद्योग, व्यापार, नोकरी या क्षेत्रात धनगर समाजाची पोरं उठून दिसली असती, भारताचं प्रशासन धनगर समाजाच्या ताब्यात असतं हे नाकारू शकत नाही. पण प्रस्तापीत व्यवस्थेला हे मान्य नव्हते. केवळ "र" चा "ड" झाल्याने किती मोठा राडा झाला आहे याचा नुसता विचार जरी केला तर तळपायाची आग मस्तकापर्यंत जाते मग डोक्यात विचारांचे थैमान माजले जाते आणि नकळत शब्द बाहेर पडतात की जर आमचा समाज अज्ञानाच्या आणि सनातनी व भोंदूबाबांच्या विळख्यात सापडला नसता तर या देशावर पुन्हा एकदा आम्हीच राज्य केलं असतं.
आरक्षणाच्या लढाईसाठी यशवंत सेना संस्थापक स्व बी के कोकरे साहेबांनी डिसेंबर १९८९ मध्ये सातारा-पुणे महामार्गावर लाखो यशवंत सैनिकांच्या उपस्थितीमध्ये तीव्र रास्तारोखो करून तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नाकात दम ठोकला होता. बारामतीमधूनच तयार झालेला स्व.बी.के.कोकरे साहेबांचा झंजावात आणि दबदबा पाहून शरद पवारांनी संभाव्य धोका ओळखला आणि आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेल्या धनगर समाजातीलच स्व शिवाजी बापू शेंडगे यांना पुढे करून सांगली मध्ये २१ जानेवारी १९९० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींच्या उपस्थितीमध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा ढोल पवारांनी बडवला व २३ मे १९९० रोजी धनगर समाजाची मुळ मागणी लाथाडून राजकीय कपटाच्या दृष्टीने पवारांनी धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीच्या सवलती देण्याऐवजी भटक्या जमाती (क) च्या वेगळ्या यादीमध्ये धनगर समाजाचा सामावेश केला.
धनगर समाजाला भटक्या जमाती (क) मध्ये सामाविष्ट करून ३.५% आरक्षण लागू केले ते फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादितच. पण केंद्रातील अनुसुचित जमातीच्या सवलती डावलून महाराष्ट्र राज्यापुरत्या सवलती लागू केल्याने धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना लोकसेवा परिक्षेसाठी तसेच राज्याबाहेरील परीक्षेसाठी नोकरीसाठी खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसोबत स्पर्धा करावी लागते. लोकसंख्येच्या मानाने १६ ते १७% धनगर समाजाला लोकसंख्येच्या निमपट म्हणजे ५०% च्या हिशोबाने किमान ८% आरक्षण हवे असताना भ.ज.(क) मध्ये ३.५% आक्षण देऊन उर्वरित ५६.२५% धनगर समाजावर उपासमारीची वेळ आणायचे काम प्रस्तापित व्यवस्थेने केले. याच कारणामुळे धनगर समाजातील हजारो पोरं आय ए एस, आय पी एस होण्यापासून वंचित राहिली आणि पारंपरिक शेळ्या मेंढ्या व सोबत शेतीचा जोडधंदा हे व्यवसाय करू लागली.
आज धनगर समाज आरक्षण या मुद्द्यावर चांगलाच पेटून उठला असला तरी सत्ताधारी पक्ष आणि प्रस्तापित व्यवस्थेला हे होऊ द्यायचे नाही. धनगर समाजातील ज्या काही संघटना, चळवळी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती पुढे येतील त्यांच्यामध्ये फुट पाडण्याचे काम प्रस्तापित व्यवस्था चोखपणे बजावत आहे. पण माझ्या भोळ्या-भाबड्या धनगर समाजाच्या मात्र हे लक्षात सुद्धा येत नाही ही फार दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल. सुशिक्षीत आणि सुज्ञ बुद्धीजीवी वर्ग यासाठी प्राणपणाने पोटतिडकीने आणि तळमळीने कार्य करताहेत त्यासाठी समाजातील तरुण युवकांनी सामाजिक बांधीलकी जोपासत बुद्धीजीवी वर्गासोबत राहून रस्त्यावरची त्याचप्रमाणे न्यायालयीन लढाईसाठी हातभार लावावा तरच उद्याची पीढीला अशा अन्यायांना सामोरे जावे लागणार नाही, अन्यथा उद्याची पीढी आपल्या तोंडात शेण घालेल यासाठी गाफील न राहता सर्वांनी सक्रीय होऊन खारीचा वाटा उचलला तर आरक्षणाची अंमलबजावणी काही दूर नाही हे मात्र निश्चित. धनगर समाज कोणाच्या खिशातले मागत नाही तर स्वताच्या हक्काचे मागतोय हे जोपर्यंत सरकारच्या आणि प्रस्थापितांच्या कानठाळीत मारून आरक्षणाची अमलबजावणी व्हावी असे त्यांच्या डोक्यात आपण घालत नाही तोपर्यंत आपला कोणीही विचार करणार नाही. त्यासाठी एक व्हा आणि नेक व्हा.
उठ धनगरा जागा हो। आरक्षणाचा धागा हो।
जय मल्हार!! जय अहिल्या!! जय यशवंत!!
- नितीनराजे अनुसे
अनुसेवाडी ता.आटपाडी जि.सांगली
+९१७६६६९९४१२३
nitinrajeanuse.blogspot.com
