...तर तोंडात वाजवून न्याय मिळवा.
📝नितीनराजे अनुसे
केरळमध्ये झालेल्या भयानक नैसर्गिक आपत्तिजनक पूरामुळे सोशल मिडीया (फेसबुक/व्हाटसएप) पासून मी काही काळ दूर होतो. त्यामुळे खूप दिवसानंतर समाजकार्याच्या प्रवाहात पुन्हा त्याच तळमळीने, त्याच जिद्दीने, त्याच तडफडतेने तुमच्याशी संवाद साधतोय. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा अखेरचा लढा आज महाराष्ट्र राज्यभर चांगलाच तापलाय, त्याबरोबरच महाराष्ट्र राज्यातील धनगर समाज देखील पेटुन उठलाय. प्रत्येक समाजबांधव स्वताला या अखेरच्या आरक्षण लढ्यात तन मन धनाने झोकून देतोय ते फक्त उद्याच्या पिढीच्या भवितव्याचा विचार करूनच...
धनगर समाजाने या देशाच्या विशाल भूभागावर जवळजवळ हजारो वर्ष राज्यकारभार केला त्या धनगर समाजाच्या डोक्यावर प्रस्थापित राजकीय नेत्यांनी गेल्या ७० वर्षापासून अन्यायाची तलवार सदैव टांगतीच ठेवली आहे. म्हणजेच गेल्या ७० वर्षापासून त्या प्रस्थापित औलादींचा नंगानाच चालू असताना हा समाज निमूटपणे सहन करत होता पण आता ते शक्य नाही. धनगर समाजाच्या सहनशीलतेचा आता अंत झाला असून धनगर समाजातील युवा वर्ग आता पेटून उठला आहे आणि अन्याय करणार्या प्रस्थापित औलादींना पेटवून टाकल्याशिवाय शांत बसणार नाही असे चित्र आज महाराष्ट्र राज्यात पाहायला मिळतेय. विश्वरूपी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धनगर जमातीचा, धनगर जमातीच्या संस्कृतिचा, देवदेवतांचा, राहणीमानाचा, अभ्यास करूनच धनगर जमातीला अनुसूचित जमातीच्या यादीमद्ये सामाविष्ट केले होते तरीदेखील ७० वर्ष उलटली तरी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू केल्या नाहीत एवढा प्रचंड मोठा अन्याय धनगर जमातीव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही जातीजमातीवर झाला नाही त्याचे कारण म्हणजे धनगर समाजाचे शैक्षणिक मागासलेपण होय. सर्वप्रथम १९८९ मध्ये क्रांतीसुर्य स्व बी के कोकरे साहेब यांनी धनगर आरक्षण चळवळीला जन्म दिला त्यानंतर हळूहळू ही चळवळ फोफावत गेली परंतु स्व बी के कोकरे साहेब आपल्यात असते तर धनगर समाजाला एवढा संघर्ष करावा लागलाच नसता.
संसदीय वाद-विवाद राज्यसभा प्रतिवेदन दि २२ डिसेंबर १९८९ हे भारत सरकार मार्फत प्रसिद्ध होणारे राज्यसभेचे प्रतिवेदन अभ्यासले तर कळेलच की राज्यसभेमध्ये खा. सुर्यकांता पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना तत्कालीन राज्यसभेचे सभापति महोदय रामविलास पासवान यांनी सुद्धा कबूल केले होते की राज्यघटनेत महाराष्ट्र राज्याच्या ९ व्या परिशिष्टामध्ये अनुसूचित जमातीच्या यादीमद्ये अ. क्र. ३६ वरती नमूद केलेली जमात ही धांगर अथवा धनगड नसून ती धनगर अशी आहे. महाराष्ट्र राज्यातील संबंधित धनगर समाजाला राज्यघटनेनूसार अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळायला हव्यात त्यासाठी राज्यसरकारने केंद्र सरकारला तसे शिफारस पत्र पाठवायला हवे. याशिवाय महाराष्ट्र शासन राजपत्र शुक्रवार दि १२ जुलै १९९६ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र सोमवार दि १९ मार्च २००१ त्याचप्रमाणे जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार २००७-०८ व जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार २००९-१० या सर्व शासकीय राजपत्रांमध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या ९ व्या परिशिष्टामध्ये अनुसूचित जमातीच्या यादीमद्ये अ. क्र. ३६ वरती ओरॉन, धनगर असा स्पष्ट आणि शुद्ध उल्लेख आहे. परंतु आदिवासी विकास संस्था आणि आदिवासी मंत्रालय सांगते की तो उल्लेख धनगड असा आहे आणि धनगड ही जमात आजही महाराष्ट्र राज्यात आहे. तर बुद्धि पाजळणारे पुण्यातील काही प्राध्यापक बरळतात की "धनगड जमात महाराष्ट्र राज्यात नसून नमूद केलेली जमात ही धनगर हीच आहे" हा धनगर समाजाचा दावा चुकीचा आहे. पुढे तेच दिडशहाणे स्पष्टीकरण देताना म्हणतात की पूर्वी महाराष्ट्र राज्यात धनगड ही जमात होती ती १ मे १९६० साली महाराष्ट्र राज्याचे विभाजन झाल्याने ती जमात मध्य प्रदेश मध्ये गेली त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात धनगड जमात सापडत नाही. मग त्या प्राध्यापकांनी आदिवासी विकास संस्थेचा अहवाल वाचला आहे का नाही कोणास ठाऊक ज्यांच्या रेकॉर्डनूसार एका व्यक्तिपासून १० वर्षात ७० हजाराच्या वरती धनगड जमात तयार होते हे काय गौडबंगाल आहे? ही कोणती प्रजनन क्षमता असलेली जमात आहे. बर १९६० साली जर धनगड जमात मध्यप्रदेशात गेली तर मग १९९६, २००१, २००७-०८, २००९-१० या शासकीय राजपत्रांमध्ये ओरॉन, धनगर हा उल्लेख कसा काय येतोय? सरकार काय भांग पिऊन राज्यकारभार करतंय का? की त्या त्या विभागाचे सचिव दुधखुळे आहेत? जर खरंच धनगड ही जमात मध्य प्रदेशात गेली असेल अथवा नामशेष झाली असेल तर मग महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी जो काही कोट्यवधींचा शैक्षणिक, सामाजिक विकास निधी येतोय त्यामध्ये धनगर/धनगड जमातीसाठी सुद्धा निधी येत असेल तर मग गेल्या ७० वर्षापासून त्या धनगर/धनगड जमातीच्या निधीचे नक्की काय झाले? कोणाच्या घशात तो निधी गेला? गेल्या ७० वर्षापासून आजपर्यंत आदिवासी विकास मंत्रालय विभागातील सर्व आजी/माजी मंत्र्यांची आणि आयुक्तांची यादी काढून त्यांना जाब विचारला तर सत्य बाहेर पडेल. आणि जर खरंच धनगड जमात महाराष्ट्र राज्यात असेल तर धनगर समाज आपली मागणी माघारी घेईल नसेल तर संबंधित आदिवासी विकास संस्था, आदिवासी विकास मंत्रालय आणि धनगर समाजाची फसवणूक करणार्या आजपर्यंतच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांवरती देशद्रोहाचा खटला धनगर समाजाच्या वतीने दाखल करण्यात येईल. कारण थोर समाजसुधारक अब्राहम लिंकन म्हणतात की लोकांनी लोकांच्या हीतासाठी, लोकांकरीता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होय. मग लोकशाहीत एखाद्या जमातीवर वर्षानुवर्ष विनाकारण अन्याय अत्याचार होत असेल, एखाद्या जमातीला ७० वर्ष न्याय मिळत नसेल तर त्या त्या राज्याचा प्रतिनिधि त्यासाठी जबाबदार ठरतो. म्हणुन आजपर्यंतच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांवरती देशद्रोहाचा खटला दाखल करायला हवा.
गेल्या काही महिन्यापासून आरक्षणाचा अखेरचा लढा युवकह्रदय सम्राट मा गोपीचंद पडळकर साहेब व मा. उत्तमराव जानकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर चालू आहे. त्याला महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून प्रत्येक तालुक्यातून धनगर समाजाचा, युवा वर्गाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे. महाराष्ट्र राज्यातील धनगर समाज आता अन्यायाच्या विरोधात पेटून उठला असून सर्व समाजबांधवांनी समज गैरसमज, राजकीय/सामाजिक मतभेद बाजूला ठेऊन या आंदोलनात सहभागी व्हावे. कोणी म्हणतील त्यांना आमदार खासदार बनायचं आहे म्हणून हा उद्योग चालू आहे तर मग होऊ द्या ना... दोन कोटी धनगर समाजातून कमीत कमी १०० आमदार तरी होऊद्या त्यात हे दोघे झाले तर काय बिघडेल? तुम्ही पण आमदार व्हा खासदार व्हा परंतु अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळायला हवे यासाठी रस्त्यावर उतरा. ३१ ऑगस्ट रोजी होणार्या औरंगाबाद येथील आमखास मैदानावर लाखोंच्या संख्येने उपस्थित रहा आणि महत्वाचं म्हणजे तोंड वाजवूून जर न्याय मिळत नसेल तर तोंडात वाजवून न्याय मिळवा.
जय मल्हार जय अहिल्या जय यशवंराजे
नितीनराजे अनुसे
अनुसेवाडी ता आटपाडी जि सांगली
+918530004123
nitinrajeanuse123@gmail.com
