शेवटी टीस चे भूत धनगरांच्याच मानगुटीवर, क्रांतीसुर्य स्व बी के कोकरे साहेबांचे स्वप्न अधुरे : ✍️नितीनराजे अनुसे

शेवटी टीस चे भूत धनगरांच्याच मानगुटीवर
क्रांतीसुर्य स्व बी के कोकरे साहेबांचे स्वप्न अधुरे
                 ✍️नितीनराजे अनुसे

          जंगल वनात, डोंगर-दऱ्या-खोऱ्यात, माळरानावर भटकंती करणारी धनगर जमात ही आदिम जमात आहे. आदिवासींपेक्षाही बिकट परिस्थीतीचे जगणे ही धनगर जमात जगत आहे. एकवेळ आदिवासी हे स्थायिक स्वरूपाचे जगणे जगताहेत परंतु धनगर ही जमात आज इथे तर उद्या तिथे, जिथे शेळ्या-मेंढ्यांना मुबलक प्रमाणात चारा-पाणी मिळेल तिकडे लेकराबाळाचं आणि करडा-कोकरांचं लटांबणं घेऊन, घोड्याच्या पाठीवर अर्ध्या आयुष्याचा संसार लादून, रात्र होईल तिथे मुक्काम करायचा, तीन दगडाच्या चुलीवर स्वयंपाक करून पोटाची खळगी भरायची, रोजच्या रात्रीच्या रात्री विंचू-काट्यांच्या गराड्यात तर हिंस्र पशूंच्या सान्निध्यात घालवायच्या ही काही साधीसुधी गोष्ट नव्हे. तरीही पोटच्या पोरांसारख्या असलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांचे संरक्षण करून रोजचा दिवस सारखा जगत आणि प्रत्येक दिवस पुढे ढकलत संघर्षात्मक जगणं जगायचं असे जीवन जगणारी धनगरांव्यतिरीक्त दुसरी तिसरी चौथी अशी कोणतीही जात अथवा जमात शोधूनही सापडणार नाही.
        मुळात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रात्रीच्या रात्री धनगरवाड्यावर घालवून, धनगरांच्या सान्निध्यात राहून भौगोलिक स्थितींचा अभ्यास करत जीवनमान, राहणीमान, चालीरीती, संस्कृती, लाजरे-बुजरेपणा जे काही अनुभवले त्या आधारे बाबासाहेबांनी धनगर जमातीला अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये सामाविष्ट केले होते. परंतु धनगर या शब्दाचा  शब्दच्छल झाल्याने र चा ड झाला आणि धनगर जमातीवर गेल्या ७० वर्षांपासून एवढा प्रचंड अन्याय झाला की तेवढा अन्याय महाराष्ट्र राज्यातीलच नव्हे तर अखंड भारतदेशातील कोणत्याही जमातीवर झाला नाही. धनगर जमातीचे गेल्या ७० वर्षामध्ये जे काही नुकसान झाले आहे ते पुढच्या १०० वर्षात देखील भरून निघणार नाही. तसे पाहायला गेले तर भटकंती पाचवीलाच पुजलेली असल्याने धनगर जमातीमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण फारच कमी आहे. राज्यघटनेत झालेला सावळा गोंधळ लवकर लक्षात आला नाही. जेव्हा काही लोक शिकले सवरले तेव्हा हा राज्यघटनेतील सावळा गोंधळ काहीजणांच्या लक्षात आला मात्र झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी धनगर जमातीचे प्रतिनिधित्व करणारे म्हणावे असे नेतृत्वच नव्हते. सर्वप्रथम क्रांतीसुर्य स्व बी के कोकरे साहेबांनी याविरोधात आवाज उठवला मात्र शरद पवारांसारख्या प्रस्थापित नेत्यांनी धनगर समाजातील काही लोकांना सोबत घेऊन धनगर समाजाचे सक्षम  नेतृत्व होऊ पाहणाऱ्या क्रांतीसुर्य स्व बी के कोकरे साहेब यांची राजकीय हत्याच केली. धनगर समाजातील नेत्यांनी खरंतर अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळवण्यासाठी क्रांतीसुर्य स्व बी के कोकरे साहेबांना साथ द्यायला हवी होती परंतु तसे झाले नाही आजच्यासारखेच तेव्हाही मंत्रीपदाची स्वप्नं पाहणाऱ्यांनी धनगर समाजाच्या शत्रूंना साथ दिली ज्यांनी धनगर समाजाची मूळ मागणी लाथाडून धनगरांच्या पाठीत खंजीर खूपसला, माजी पंतप्रधान राजीव गांधींना सांगलीत बोलावून धनगर आरक्षणाचा ढोल बडवायला दिला आणि पदरात काय पडले तर अनुसूचित जमातीच्या सवलतींची मागणी असताना नव्यानेच वेगळी सुची बनवून धनगर जमातीला भटक्या जमाती क मध्ये घातले. त्यातही अनेक जाचक अटी होत्या वर्षातील नऊ महिने घरदार सोडून भटकंती करणाऱ्यांनाच प्रमाणपत्र देण्याची अट होती. पुढे क्रांतीसुर्य स्व बी के कोकरे साहेबांनी वारंवार आदोलने, मोर्चे करून ती अट सहा महिन्यांवरून तीन महिन्यांवर तर कालांतराने ती अट रद्द करायला लावली. क्रांतीसुर्य स्व बी के कोकरे साहेबांचा लढा हा अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात यासाठी होता, त्या लढ्याला जर सर्व धनगर समाजाने आणि धनगर समाजातील नेत्यांनी एकत्रित येऊन एकमुठीने साथ दिली असती तर आजच्या आणि उद्याच्या पिढीला भीक मागायची गरज पडली नसती.
          खरंतर धनगर जमात ही अगोदरपासूनच अनुसूचित जमातीच्या यादीत आहे शिवाय महाराष्ट्र राज्यात धनगड नावाची जमात देखील आस्तित्वात नाही अन्यथा धनगर जमातीच्या मागणी विरोधात एक तरी धनगड रस्त्यावर आला असता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असता परंतु जी जमात आस्तित्वातच नव्हती त्या जमातीमधील कोणी कसे पुढे येणार? राहिला प्रश्न TISS च्या अहवालाचा... तर त्याचे असे आहे की एखाद्या जातीला/जमातीला नव्यानेच अनुसूचित जातीच्या/जमातीच्या यादीत सामाविष्ट करायचे असल्यास संबंधित राज्य सरकार हे संबंधित शासकीय अथवा खाजगी सामाजिक संस्थांकडून अहवाल मागवू शकते. परंतु धनगर ही जमात अगोदरपासूनच अनुसूचित जमातीच्या यादीत असेल तर संबंधित राज्य सरकारने केंद्र सरकारला फक्त दोन ओळींचे शिफारस पत्र पाठवायचे आहे त्यासाठी पुढचे संदर्भ अभ्यासावे लागतील...
संसदीय वाद-विवाद राज्यसभा प्रतिवेदन दि २२ डिसेंबर  १९८९ हे भारत सरकार मार्फत प्रसिद्ध होणारे राज्यसभेचे प्रतिवेदन अभ्यासले तर कळेलच की राज्यसभेमध्ये खा. सुर्यकांता पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना तत्कालीन  राज्यसभेचे  सभापति महोदय  रामविलास पासवान  यांनी सुद्धा कबूल केले होते की "राज्यघटनेत महाराष्ट्र राज्याच्या ९ व्या परिशिष्टामध्ये अनुसूचित जमातीच्या यादीमद्ये  अ. क्र. ३६ वरती नमूद केलेली जमात ही धांगर अथवा धनगड नसून ती धनगर अशी आहे. महाराष्ट्र राज्यातील संबंधित धनगर समाजाला राज्यघटनेनूसार अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळायला हव्यात त्यासाठी राज्यसरकारने केंद्र सरकारला तसे शिफारस पत्र पाठवायला हवे." याशिवाय महाराष्ट्र शासन राजपत्र शुक्रवार दि १२ जुलै १९९६ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र सोमवार दि १९ मार्च २००१ त्याचप्रमाणे जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार २००७-०८ व जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार २००९-१० या सर्व शासकीय राजपत्रांमध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या ९ व्या परिशिष्टामध्ये अनुसूचित जमातीच्या यादीमद्ये अ. क्र. ३६ वरती ओरॉन, धनगर असा स्पष्ट आणि शुद्ध उल्लेख आहे. परंतु आदिवासी विकास संस्था आणि आदिवासी मंत्रालय सांगते की  तो उल्लेख धनगड असा आहे आणि धनगड ही जमात आजही महाराष्ट्र राज्यात आहे. तर बुद्धि पाजळणारे पुण्यातील काही प्राध्यापक बरळतात की "धनगड जमात महाराष्ट्र राज्यात नसून नमूद केलेली जमात ही धनगर हीच आहे" असा धनगर समाजाचा दावा चुकीचा आहे. पुढे तेच दिडशहाणे स्पष्टीकरण देताना म्हणतात की 'पूर्वी महाराष्ट्र राज्यात धनगड ही जमात होती ती १ मे १९६० साली महाराष्ट्र राज्याचे विभाजन झाल्याने ती जमात मध्य प्रदेश मध्ये गेली त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात धनगड जमात सापडत नाही.'  मग त्या प्राध्यापकांना माझे सांगणे आहे की आदिवासी विकास संस्थेचा अहवाल तुम्ही वाचला आहे का नाही कोणास ठाऊक ज्यांच्या रेकॉर्डनूसार एका व्यक्तिपासून १० वर्षात ७० हजाराच्या वरती धनगड जमात तयार होते हे काय गौडबंगाल आहे?  अशी कोणती प्रजनन क्षमता असलेली विशेष जमात आहे.  बर १९६० साली जर धनगड जमात मध्यप्रदेशात गेली तर मग १९९६,  २००१, २००७-०८,  २००९-१० या शासकीय राजपत्रांमध्ये ओरॉन, धनगर हा उल्लेख कसा काय येतोय?   सरकार काय भांग पिऊन राज्यकारभार करतंय का? की त्या त्या विभागाचे सचिव दुधखुळे आहेत? जर खरंच धनगड ही जमात मध्य प्रदेशात गेली असेल अथवा नामशेष झाली असेल तर मग महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी जो काही कोट्यवधींचा शैक्षणिक, सामाजिक विकास निधी येतोय त्यामध्ये धनगर/धनगड जमातीसाठी सुद्धा निधी येत असेल तर मग गेल्या ७० वर्षापासून त्या  धनगर/धनगड जमातीच्या निधीचे नक्की काय झाले?  कोणाच्या घशात तो निधी गेला?  गेल्या ७० वर्षापासून आजपर्यंत आदिवासी विकास मंत्रालय विभागातील सर्व आजी/माजी मंत्र्यांची आणि आयुक्तांची यादी काढून (जे हयात आहेत) त्यांना जाब विचारला तर सत्य बाहेर पडेल. आणि जर खरंच धनगड जमात महाराष्ट्र राज्यात असेल तर धनगर समाज आपली मागणी माघारी घेईल नसेल तर संबंधित आदिवासी विकास संस्था, आदिवासी विकास मंत्रालय आणि धनगर समाजाची फसवणूक करणाऱ्या आजपर्यंतच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांवरती देशद्रोहाचा खटला धनगर समाजाच्या वतीने दाखल करण्यात येईल. कारण थोर समाजसुधारक अब्राहम लिंकन म्हणतात की "लोकांनी लोकांच्या हीतासाठी, लोकांकरीता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होय."  मग लोकशाहीत एखाद्या जमातीवर वर्षानुवर्ष विनाकारण अन्याय अत्याचार होत असेल,  एखाद्या जमातीला ७० वर्ष न्याय मिळत नसेल तर त्या त्या राज्याचा प्रतिनिधी त्यासाठी जबाबदार ठरतो. म्हणुन आजपर्यंतच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांवरती देशद्रोहाचा खटला दाखल करायला हवा.
     आज गोपीचंद पडळकर साहेब आणि उत्तमराव जानकर साहेब यांनी राज्यभर 'अखेरचा लढा आरक्षणाचा' हा राज्यव्यापी लढा पुकारला आहे त्यापाठीमागे त्यांचे राजकारण नक्कीच आहे आणि असायला हवे, सर्व धनगर नेत्यांनी मिळून स्वतः देखील मोठे व्हावे आणि समाजाला देखील न्याय मिळवून द्यावा. तसंही धुतल्या तांदळासारखा कोणताच धनगर नेता सोज्वळ आणि निस्वार्थी नाही. असो ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे तो परंतु आज समाजातील सर्व स्थरातून आरक्षणाच्या अखेरच्या लढ्याचे स्वागत होत आहे मात्र आजच्या धनगर नेत्यांची भुमिका पाहून एकाच गोष्टीची भिती वाटते आणि राहून राहून एकच प्रश्न डोक्यात गोंधळ उडवून जातोय की धनगरांच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण अंमलबजावणीसाठी अहोरात्र झटणाऱ्या, लढणाऱ्या तथा धडपडणाऱ्या पडळकरांचा आणि जानकरांचा पुन्हा बी के कोकरे तर होणार नाही ना?
जय मल्हार।। जय अहिल्या।। जय यशवंत।।
            - नितीनराजे अनुसे
अनुसेवाडी ता.आटपाडी जि.सांगली
           +918530004123
   📧nitinrajeanuse123@gmail.com