दिशादर्शक असलेल्या धनगर समाजाची दिशाभूल... ✒नितीनराजे अनुसे

दिशादर्शक धनगरांची दिशाभूलच...

             -नितीनराजे अनुसे

         काही तांत्रिक तथा वैयक्तिक अडचणींमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून मी सोशल मिडियापासून दूर होतो. आज वेळ मिळाला म्हणून केलेली ही खटाटोप...

        धनगर समाज एक आदिम जमात असून पशु (धन) साठा (आगार) पाळून असलेली भोळी-भाबडी धनगर जमात. इंग्रजी शब्दकोशात Shepherd (धनगर) या शब्दाचा सरळ सरळ अर्थ Guide (मार्गदर्शक), Director (दिशादर्शक) असा होतो. तर मग आजच्या धनगर समाजाची दशा पाहता सहजच प्रश्न उपस्थित होत आहे की दिशादर्शकच स्वतःचा मार्ग तर चुकत नाही ना? अथवा दिशादर्शक तथा मार्गदर्शक असलेल्या धनगरांची दिशाभूल तर केली जात नाही ना?

         होय राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून धनगर समाजाची दिशाभूल होत आहे आणि जाणूनबुजून ती केली जात आहे. मात्र माझ्या भोळ्या-भाबड्या धनगर समाजाचा बळी जात असताना आळी मीळी गुप चीळी ची भूमिका घेऊन हातावर हात ठेवून बसलेल्या धनगर नेत्यांना याची जाणीव न होणे हे खरंतर अज्ञानपणाचे लक्षण असू शकते अथवा स्वार्थासाठी विकल्या गेलेल्या नेत्यांनी या गोष्टींकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले असावे असे मला वाटते. गेल्या ७० वर्षापासून या राज्यातील तथा देशातील प्रस्थापित व्यवस्थेने या समाजावर वारंवार अन्याय व अत्याचार केला. राज्यघटनेने बहाल केलेल्या अधिकारांपासून हा समाज आजपर्यंत वंचित राहिला आणि आजही तीच उपेक्षा समाजाच्या पदरी पडली. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धनगर समाजाचा सामावेश राज्यघटनेतील अनुसूचित जमातीच्या यादीत महाराष्ट्र राज्याच्या नवव्या परिशिष्टात अनु.क्र ३६ वरती ओरॉन, धनगर (Oron, Dhangad) असा केला असताना वक्रतुंडासारख्या प्रस्थापित नेत्यांनी "धनगर व धनगड" एक नसून वेगवेगळे आहेत असा घोळ घालून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवले. त्याविरोधात यशवंत सेना संस्थापक क्रांतीसुर्य स्व बी के कोकरे साहेब यांनी १९८९-९० मध्ये सर्वप्रथम आरक्षण चळवळ जन्माला घातली, खंबाटकीच्या घाटात लाखो यशवंत सैनिकांना घेऊन रास्तारोको केला होता. तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हणजेच बारामतीच्या शरद पवारांनी याची दखल घेत समाजातीलच काही मोहरे पुढे करून १९९१ साली सांगली येथे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना बोलावून धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा ढोल बडवला आणि धनगर समाजाची सर्वात मोठी दिशाभूल केली ती म्हणजे घटनाबाह्य तिसरी सूची बनवली. भटक्या जमाती -क (Nomadic Tribes - C). त्यातही अनेक जाचक अटी लावल्या जेणेकरून धनगर समाजाला त्यातच व्यस्त करून सत्तेचा मलिदा खायचा अशी पवारनीती होती ज्यामध्ये १६-१७℅ लोकसंख्या असलेल्या धनगर समाजाला फक्त ३.५% मध्ये गुंडाळून ठेवले आणि समाजातील त्याच मोहऱ्यांना पुढे करून स्व बी के कोकरे साहेबांची राजकीय हत्या केली परंतु ही गोष्ट भोळ्या भाबड्या धनगर समाजाच्या आणि समाजातील नेत्यांच्या लक्षात आली नाही.  पुढे १९९५ साली तत्कालीन यशवंत सेना सरसेनापती व सध्याचे पदूम मंत्री ना.महादेव जानकर साहेब यांनी दिल्लीमध्ये संसद भवनेवर मोर्चा काढला तेव्हा देखील त्याच पवारांनी केंद्रात गरळ ओकली आणि धनगरांची दिशाभूल केली.

           त्यानंतर अनेक छोटे मोठे मोर्चे झाले, आंदोलने झाली, उपोषण झाले पण कोणत्याही राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. १५ जुलै २०१४ रोजी पंढरपूर-बारामती धनगर आरक्षण पदयात्रा निघाली व २१ जुलै रोजी बारामती मध्ये दाखल झाली दहा-पंधरा जणांनी पंढरपूर मधून सुरू केलेल्या आरक्षण पद यात्रेत बघता बघता पाच-सहा लाख धनगर समाज बांधव बारामती मध्ये पोहचला, सर्वांचा रोष पवारांवरती होता, पवारांचे धाबे दणाणले होते त्यामुळे मोर्चा समोर येऊन आश्वासनं द्यायचा अथवा सहानुभूती द्यायचा धोका त्यांनी पत्करला नव्हता त्याचा फायदा विरोधी पक्षाने घेतला. तत्कालीन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यावर १५ दिवसांत , पहिल्याच कैबिनेटमध्ये आरक्षण देऊ असे आश्वासन दिले आणि तिथेही धनगर समाजाची दिशाभूल झाली. कारण आज फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन ५ वर्षे पूर्ण होत आली, प्रत्येक कैबिनेटमध्ये त्यांनी वेळकाढूपणा केला. यादरम्यान मा.विकास महात्मे साहेब यांनी नागपूर येथे मोर्चे काढले त्याव्यतिरिक्त अनेक धनगर समाजातील नेत्यांनी पुढे येऊन पुणे, बारामती, मुंबई, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड, यवतमाळ अशा अनेक ठिकाणी आंदोलन मोर्चे काढले तिकडे देवेंद्र फडणवीस फिरकले नाहीत. ऑगस्ट २०१८ पासून मा.गोपीचंद पडळकर साहेब व मा.उत्तमराव जानकर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणाचा अखेरचा लढा उभा राहिला. बघता बघता त्यांनी अख्खा महाराष्ट्र पिंजून काढला, रैपिड एक्शन प्रमाणे सभांचा सपाटा चालूच ठेवला, सोलापूर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निषेध केला तर कर्यकर्त्यांवर केसेस दाखल झाल्या, नागज फाटा येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निषेध व्यक्त करण्याची घोषणा करणाऱ्या समाजबांधवांना एक दिवस अगोदर पोलिस ठाण्यात कोंडले, तर काहींना साधं नोटीस न देता हिटलर शाहीनं कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी उचलले. शेवटी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या चवदार तळ्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष केला त्या चवदार तळ्याचे पाणी कलशात घेऊन फडणवीस सरकारला आंघोळ घालण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील तमाम धनगर समाजबांधव शेळ्या मेंढ्यासह मुंबईकडे पायपीट करत निघाला. ऊन, थंडी वारा याचा विचार न करता अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी सर्व काही सहन करत धनगर समाजाचा आरक्षणाचा अखेरचा लढा नवी मुंबईत मुंबईत दाखल झाला. मात्र हाय अलर्ट असल्याने मोर्चेकरांना पाबंधी लावली गेली. परंतु भाजप सरकारची अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीमध्ये विजयी संकल्प रैली देशभरात फिरत होती. त्यावेळी मात्र कुठला हाय अलर्ट नाही. म्हणजे इथे देखील धनगरांची दिशाभूलच... त्यावेळी धनगर समाजातील मंत्र्यांना पुढे करून अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राशिवाय फडणवीस सरकारने इतर आश्वासनांचा पाऊस पाडला. आदिवासी प्रमाणेच शैक्षणिक सवलती (शैक्षणिक आरक्षण नव्हे), दहा हजार घरे बांधून देणार, शेळी मेंढी महामेष योजनचा निधी वाढवण्यात आला, आदिवासी प्रमाणेच कृषी सवलती, आदिवासी प्रमाणेच विद्यार्थी वसतिगृह इत्यादी... अखेरच्या आरक्षण लढ्याचा धसका घेऊन हे निर्णय घेण्यात आले.  परंतु मा.गोपीचंद पडळकर साहेब व मा. उत्तमराव जानकर साहेब यांचा आरक्षणाचा अखेरचा लढा पूर्णपणे यशस्वी झाला नसला तरी वरील घोषणा या अखेरच्या आरक्षण लढ्याच्या धर्तीवर देण्यात आल्या आणि त्या एकादृष्टीने धनगरांच्याच फायद्याच्या ठरल्या हे सर्वात मोठे यश आहे.  सोलापूर विद्यापीठाचे नामांतरण करून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ सोलापूर असे केले असले तरी ही धनगर समाजाची बोळवण झाली. समाजाची मूळ मागणी काय आहे याचा विचार सरकारने आणि धनगर समाजातील नेत्यांनी/लोकप्रतिनिधींनी करायला हवा. अनुसूचित जमातीचे सर्टिफिकेट मिळाले तर धनगर समाजासाठी राजकीय आरक्षण (मतदारसंघ राखीव होतील),  शैक्षणिक आरक्षण, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, एट्रॉसिटी एक्ट लागू होईल. अर्थातच आदिवासीच्या ज्या काही सवलती आहेत जशाच्या तशाच सवलती राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे धनगरांनाही मिळतील. परंतु धनगर समाजासाठी मतदारसंघ राखीव झाले तर प्रस्थापित नेत्यांनी जायचे कुठे? हा प्रश्न प्रस्थापित नेत्यांना भेडसावत असेल. जर महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक परिक्षांतून धनगरांची पोरं प्रशासनात आली तर धनगर विरोधी व्यवस्थेच्या पोटात दुखेल. म्हणूनच की काय इतर घोषणा (आश्वासने) देऊन धनगर समाजाची दिशाभूल केली गेली.

        एका दिशादर्शक असलेल्या, मार्गदर्शक असलेल्या समाजाला उल्लू बनवले जाते आहे, धनगर समाजाची दिशाभूल केली जात आहे आणि धनगर नेते मात्र हातावरती हात ठेवून अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राऐवजी अन्य घोषणांवरती नंदीबैलासारख्या मुंड्या हालवताहेत या गोष्टींचे वाईट वाटते. धनगर व धनगड एक असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी न्यायालयीन आदेश १२ मार्च रोजी काय सांगतोय हे कळेलच. मात्र जर निकाल धनगरांच्या बाजूने आला नाही तर सर्व धनगर नेत्यांनी धनगर या शब्दाचा खरा अर्थ लक्षात घेऊन, सर्वांनी एकत्रित येऊन फडणवीस सरकारच्या विरोधात दंड थोपटून स्वतःचे सरकार स्थापन करण्याची घोषणा करावी, सबंध धनगर समाज तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील.

जय मल्हार। जय अहिल्या। जय यशवंतराजे।

          ✒नितीनराजे अनुसे

अनुसेवाडी ता.आटपाडी जि.सांगली

            853 000 4123

nitinrajeanuse123.blogspot.com